सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय! दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असल्यास ग्रामपंचायत निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविणाऱ्या कायद्याचा फेरविचार होणार

नवी दिल्ली : ग्रामपंचायत निवडणुकीत दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असलेल्या व्यक्तींना निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविणाऱ्या कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली आहे. लोकसंख्या नियंत्रणाच्या उद्देशाने लागू करण्यात आलेल्या दोन अपत्यांच्या नियमाची वैधता पुन्हा तपासण्याची गरज असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या राजकारणात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

नेमके काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय?

4 नोव्हेंबर 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन अपत्यांच्या नियमासंदर्भातील 2003 मधील Javed v. State of Haryana या ऐतिहासिक निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवले.

न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती अलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने बदलत्या सामाजिक आणि लोकसंख्याशास्त्रीय परिस्थितीचा विचार करण्याची गरज अधोरेखित केली.

न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असल्यामुळे नागरिकांना निवडणूक लढविण्यापासून रोखणाऱ्या कायद्यांची प्रासंगिकता कमी झाली आहे. लोकसंख्या नियंत्रणाच्या नावाखाली लोकशाही प्रतिनिधित्वावर मर्यादा घालण्याच्या धोरणाचा नव्याने विचार होणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत कायद्यात काय तरतूद आहे?

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1959 मधील कलम 14(1)(j-1) नुसार, निर्धारित अपवाद लागू नसल्यास, दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असलेल्या व्यक्तीला ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून निवडून येण्यास अपात्र ठरविले जाऊ शकते.

या तरतुदीचा उद्देश कुटुंब नियोजनाला प्रोत्साहन देणे आणि लोकसंख्या नियंत्रण साधणे हा होता.

मात्र, बदलत्या परिस्थितीत या कायद्याची वैधता आणि त्याचा नागरिकांच्या लोकशाही प्रतिनिधित्वावर होणारा परिणाम याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

कोणत्या प्रकरणातून हा मुद्दा समोर आला?

महाराष्ट्रातील काकोडा ग्रामपंचायतीच्या सरपंच मंगला भीमराव इंगळे यांच्या निवडणुकीशी संबंधित प्रकरणातून हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर आला.

त्यांना दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असल्याच्या कारणावरून सरपंच पदासाठी अपात्र ठरविण्यात आले होते. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली.

भारतातील घटती जन्मदराची परिस्थिती

सर्वोच्च न्यायालयाने भारतातील घटत्या प्रजनन दराचा संदर्भ दिला आहे.

• 2003 मध्ये भारताचा एकूण प्रजनन दर सुमारे 3.0 होता.
• सध्याचा प्रजनन दर सुमारे 1.9 असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
• लोकसंख्या स्थिर ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेला प्रतिस्थापन प्रजनन दर सुमारे 2.1 आहे.

घटत्या जन्मदरामुळे भविष्यात वृद्ध लोकसंख्येचे प्रमाण वाढण्याची आणि काम करणाऱ्या लोकसंख्येचा हिस्सा कमी होण्याची शक्यता आहे.

ग्रामपंचायत निवडणूक लढविणाऱ्यांसाठी काय महत्त्व?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असलेल्या संभाव्य ग्रामपंचायत उमेदवारांमध्ये आशा निर्माण झाली आहे.

मात्र, येथे एक महत्त्वाची बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मोठ्या खंडपीठाकडे फेरविचारासाठी प्रकरण पाठविले आहे. याचा अर्थ दोन अपत्यांचा नियम तात्काळ रद्द झाला आहे, असा होत नाही.

महाराष्ट्रातील संबंधित कायद्याची अंमलबजावणी आणि उमेदवारांची पात्रता याबाबत अंतिम निर्णय होईपर्यंत विद्यमान कायदेशीर तरतुदींचा विचार करणे आवश्यक आहे.

निष्कर्ष

दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असल्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविणाऱ्या कायद्याच्या वैधतेचा फेरविचार करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका ही ग्रामीण राजकारण आणि लोकशाही प्रतिनिधित्वाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.

आता मोठ्या खंडपीठाच्या निर्णयाकडे महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी इच्छुक उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.

लेखक : आदित्य चंद्रमणी वणे संपादक : महाराष्ट्र बुलेटिन

टीप : हा लेख उपलब्ध न्यायालयीन वृत्तांवर आधारित आहे. कायद्याची अंतिम वैधता आणि लागू असलेल्या अपात्रतेबाबत अधिकृत न्यायालयीन आदेश तपासणे आवश्यक आहे.